हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने आम नागरिकों के लिए एक बहुत ही अहम फ़ैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें नागरिकों को हर सोमवार को दो घंटे के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत राज्य भर में जिला स्तर के कार्यालयों और स्थानीय निकायों में रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने और आरटीआई आवेदनों और अपीलों को कम करने का है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,
“नागरिकों को आरटीआई आवेदन दर्ज करने या किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे कार्यालयों में जा सकते हैं और रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं।”
सभी जिला स्तरीय कार्यालयों और नगर निगमों और परिषदों, जिला परिषदों जैसे स्थानीय निकायों को हर सोमवार को 3 बजे से शाम 5 बजे तक निरीक्षण की अनुमति देने के लिए कहा गया है। यदि किसी सोमवार को कोई सरकारी छुट्टी हो तो उसके अगले दिन निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी।
एक अधिकारी ने कहा कि आरटीआई के तहत फाइलों की जांच करने के लिए लोगों के लिए सरकारी कार्यालय खोलने का निर्णय, साल 2009 में पुणे नगर निगम के कमिश्नर महेश जागड़े द्वारा शुरू किए गए मॉडल पर आधारित है। जागड़े इसी साल मई में रिटायर हुए हैं।
उन्होंने पुणे मॉडल के बारे में बताया कि पुणे नागरिक निकाय में, लोग रिकॉर्ड्स का निरीक्षण कर सकते हैं और साथ ही, एक औपचारिक स्टैम्प के साथ फोटोकॉपी भी ले जा सकते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का यह मॉडल सरकार और आम नागरिकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। साथ ही, यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा है।
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